ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ''ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਘਟੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) - ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿੰਨੀ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਉਪਰੰਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 (ਪੰਜਾਬ ਲਈ)' 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ “ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2017'' ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ ਐਕਟ 1899 (ਪੰਜਾਬ ਲਈ)'' ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੇਚ/ਤਬਦੀਲੀ 'ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ 3 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 3 ਫੀਸਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੰਡ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤਕ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਐਕਟ 28 ਅਗਸਤ 2017 ਤੋਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।