ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜੀਬ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ : ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾਮਾਜਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ  50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ/ਮਰੀਜ਼ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਡੀ. ਇਲਾਜ ਲਾਗਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਧਾਇਕਾ ਨਰਿੰਦਰ ਭਰਾਜ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ (ਦੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਮ.ਈ.ਆਰ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦੁਰਲੱਭ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਖੋਜ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021 ਤੋਂ ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ.ਡੀ. ਅਧੀਨ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ (ਸੀ.ਓ.ਈ.) ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੁਰਲੱਭ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ’ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਕੇ. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਲਾਜ ਲੈ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਇਲਾਜ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਈ ਅੱਗ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਧੂੰਏਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ, ਦੋ ਦੀ ਗਈ ਜਾਨ

ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਪੀ.ਆਰ.ਡੀ. ਰਜਿਸਟਰੀ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਰਲੱਭ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਲਈ ਹੋਰ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਕੇ. ਦੇ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।