ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਉਲਝਿਆ ''ਮੌਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ'', ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਡੀਕ ''ਚ
10/05/2019 9:41:46 AM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ 'ਮੌਤ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ' ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਗਠਿਤ 'ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਬੋਰਡ' ਨੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮਾਮਲਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਉਲਝ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ 'ਮੌਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ' ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਫਾਰ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ' ਦੀ ਬੈਠਕ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਝਗੜਾ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ਜੰਗਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ 'ਤੇ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਸ 'ਤੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਚੀਫ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਵਾਰਡਨ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ 2 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਹੀ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਦੀਆਂ ਔਸਤਨ 30 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਸੱਪ ਡੰਗਣ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਨ।
