ਫਾਈਲਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)— ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਸਿਟੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈੱਸ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਡੀ. ਪੀ. ਆਰ. ਅਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾ ਤਾਂ ਇਕ ਇੱਟ ਕਿਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਕੂੜੇ ਤੇ ਸੀਵਰ ਦਾ ਹੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਮਰੇ
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੂੜੇ, ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਅਤੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੋਟੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਵਾ ਹੈਨਰੀ, ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਮਲਟੀਪਰਪਜ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਯਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇਖਣ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਕਮਾਂਡ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਕੂੜੇ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਜਾਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਸਿਸਟਮ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।