ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਜ਼ਾ : ਕੈਪਟਨ

ਜਲੰਧਰ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਧਵਨ, ਅਸ਼ਵਨੀ)—ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ  ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਦਲ (ਐੱਸ.  ਆਈ. ਟੀ.) ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ  ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੰਡਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਰਮ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਹੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਾਦਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੁਖ ਸਖਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ  ਉਨ੍ਹਾਂ (ਕੈਪਟਨ) ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 4 ਹਫਤੇ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ'ਲੱਕ' ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। 4 ਹਫਤੇ 'ਚ  ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ 'ਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਨਾ 'ਚ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ-ਖੁਸ਼ੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ  ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾੜਨਗੇ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾੜਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ  ਹੈ।