ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਪਸ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਲਾਕ

ਨੈਸ਼ਲਨ ਡੈਸਕ (ਬਿਊਰੋ): ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ (ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ, 1967 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (SFJ) ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਧਾਰਤ “ਪੰਜਾਬ ਪਾਲੀਟਿਕਸ ਟੀਵੀ” ਦੇ ਐਪਸ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ "ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ।

ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ- ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ,ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ

ਬਲਾਕ ਕੀਤੇ ਐਪਸ, ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ, ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਐਪਾਂ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਚਨਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੌਕਸ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।