ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੋਹਾਲੀ (ਭੁੱਲਰ, ਨਿਆਮੀਆਂ)- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਐਕਸੀਅਨ ਸਮੇਤ 5 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮੁੜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਨੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ।
ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਖੁਦ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮੇਅਰ ਸਮੇਤ 3 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤੱਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 
ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਡ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਰੂਲ 1970 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੇਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਦੰਡ ਤੇ ਅਪੀਲ) ਰੂਲ 1970 ਦੀ ਧਾਰਾ 8 ਤਹਿਤ ਐਕਸੀਅਨ ਨਰੇਸ਼ ਬੱਤਾ ਤੇ ਡੀ. ਸੀ. ਐੱਫ. ਏ. ਵਿਨਾਇਕ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏ. ਸੀ. ਈ. ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਫੰਡ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਐਡਵਾਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
28 ਲੱਖ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ 1.79 ਕਰੋੜ 'ਚ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ
ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰੱਖਤ ਛਾਂਗਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦਣ ਸਮੇਂ ਮੇਅਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਦਰੱਖਤ ਛਾਂਗਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਮਤ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਕੀਮਤ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਨੂੰ 1.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।