ਪਾਕਿ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰੂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਰੂਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਵੱਲ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ’ਤੇ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਾਲ, ਤੇਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਿੱਤ ਹੈ ਪਰ ਉਸਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ.. ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵਾਂ ਵਿਕਾਸਮੁਖੀ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਾਜਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਬੋਲੇ ਦਾਦੂਵਾਲ, ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਨਸੀਹਤ

ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੱਦਾ
ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ 'ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੈਠਕ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਵੇਗੀ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਸੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੁਦ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਤਿਆਰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲਿਆਇਆ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ

ਨੋਟ — ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ