ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ,(ਬਿਊਰੋ)-ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲਗਾ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਐੱਫ. ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 3 ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਸ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ । ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਖਿਲਾਫ 2013 ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 65 ਲੱਖ 99 ਹਜ਼ਾਰ 729 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ।

ਇਹ ਕੇਸ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜੱਜ ਧੀਰੇਂਦਰ ਰਾਣਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 403 /406 /409 /420 /426 /468 /470 /471 ਦੇ ਤਹਿਤ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਨਵੰਬਰ 2020 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਰਾਈਜਿੰਗ ਬਾਲ ਵੈਡਿੰਗ ਐਂਡ ਈਵੈਂਟ ਪਲਾਨਰ, ਰਾਜਾ ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਹਰਸ਼ ਆਪਟੀਕਲ ਦੇ ਬਿੱਲ ਫਰਜੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਧਨਰਾਸ਼ੀ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਸਿਰਸਾ ਦੁਆਰਾ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26 ਅਤੇ 36 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਟ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 36 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਹੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ 7 ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਤੀਸ਼ ਪਰੂਥੀ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰੂਥੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੈਟਰ ਹੈਡ ਰੂਪੀ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਟੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੈਟ , ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਫਰਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ।

ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਅਪਰੂਵਲ, ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ : ਸਿਰਸਾ
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਡਬਲ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਟੈਂਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਪਰੂਵਲ ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ. ਕੇ. ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ।