ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਫਾਈਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ''ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

Friday, May 31, 2019 - 02:09 PM (IST)

ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਫਾਈਲ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ''ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ 'ਸਿਟ' ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਮਹੇਸ਼ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਲਾਨ ਨੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਆਈ. ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 23 ਮਈ ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ 26 ਮਈ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ 27 ਮਈ ਨੂੰ 'ਸਿਟ' ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾੜੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਈ.ਜੀ. 'ਸਿਟ' ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਹੇਠ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ 'ਸਿਟ' ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਅਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ 'ਸਿਟ' ਦੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵੱਖਰੀ 'ਸਿਟ' ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਸਿਟ' ਆਪਣੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤਕ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ 'ਸਿਟ' ਦਾ ਆਈ. ਜੀ. ਕੁੰਵਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪੁਲਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ 'ਸਿਟ' ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਰੇਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿਆਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ. ਜੀ. ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਜਾਂਚ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ।


author

Anuradha

Content Editor

Related News