ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਬੱਚੇ

ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ (ਗੋਰਾਇਆ): ਹਲਕਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੂਰ, ਚੇਬੇ, ਲਸਿਆਣ, ਭਰਿਆਲ ਅਤੇ ਮੰਮੀਆ ਆਦਿ ਦੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਲਟੂਨ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਨਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਅਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ 'ਜਗ ਬਾਣੀ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਠਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਭਰਿਆਲ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕੋ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12-13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਕਸਬਾ ਬਹਿਰਾਮਪੁਰ, ਮਰਾੜਾ ਅਤੇ ਝਬਕਰਾ ਵਿਖੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਪੈਦਲ ਆਉਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਬਰਸਾਤ 'ਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲ ਪੁੱਜੇ ਅਧਿਆਪਕ
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭਰਿਆਲ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਰਿਆਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜਦ ਵਾਪਸ ਆਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਅਚਾਨਕ ਵਧਣ ਕਾਰਣ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਿਆਲ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਧਿਆਪਕ ਇਥੇ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਬਲਦੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਤੂਰ ਵਿਖੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਸਿਹਤ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ 15-20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਸਟਾਫ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਰੱਬ ਆਸਰੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੋਟੀ-ਛੋਟੀ ਬੀਮਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਆਉਣ ਾ ਪੈਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਰਿਸਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਦਰਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ
ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਪਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਾਫੀ ਵਧਣ ਕਾਰਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਰਿਆ 'ਚ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪਿੰਡ ਮੰਮੀਆ ਵਿਚ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ
ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਸਥਿਤ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ, ਪਸ਼ੂ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੁਝ ਸਕੂਲ, ਆਂਗਣਵਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਆਦਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ 1-2 ਦਿਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧੀਆ ਮਿਲਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।

ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੂਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਪਾਰਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਸਭ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਹੂਲਤ ਪੱਕੇ ਪੁਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਲਾਰੇ-ਲੱਪੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।