ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ''ਚ ਪੁੱਜਣਗੀਆਂ 4 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ

ਲੁਧਿਆਣਾ(ਵਿੱਕੀ)-ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਹੂਲਤ ਹਿੱਤ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। 
ਇਸ ਟੀਮ ਵਿਚ ਹਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ 4 ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ। ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੀਵਿਊ ਫਾਰਮੇਟ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 56 ਕਾਲਮ ਦਾ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਟੀਮ ਚੈੱਕ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬੱਸਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ, ਡੀ. ਟੀ. ਓ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੈੱਕ ਹੋਣਗੀਆਂ 2 ਤੋਂ 3 ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ
ਗੱਲ ਜੇਕਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਥੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਈਲਡ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 20 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਈ., ਆਈ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਸ. ਈ. ਬੀ. ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ 2 ਤੋਂ 3 ਸਕੂਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਬੀਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇਕੱਠੀ 
ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੁਕੇਸ਼ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਚਾਈਲਡ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖੂਬੀਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 20 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਾਕਾਇਦਾ ਫਾਰਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਕੂਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਕੂਲੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਚੈਕਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਇਸ ਚੈਕਿੰਗ ਵਿਚ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਸਕੇਗੀ।