ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੇਅਦਬੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਉਪਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਮਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ 2027 ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਬੰਬ, ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਕੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਥੇਦਾਰ

ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦ ਕੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਐਕਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਰਜਮੇ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਅਸਥਾਨ ਲਈ ‘ਸਟੋਰ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਵਾਜਬ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਬੀੜਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰੂਪਾਂ ’ਤੇ ਨੰਬਰ ਲਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨਾਲ ਪੰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।