ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ''ਚ ਦੇਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ : ਜਾਖੜ

ਜਲੰਧਰ  (ਧਵਨ)  - ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ 'ਚ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਈ. ਡੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੀ ਰਕਮ ਤੁਰੰਤ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸਹੀ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗੀ।