''ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ'' ''ਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ''ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : 'ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਖਲ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਵਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ' ਹੈਰੀਟੇਜ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਂਕੜੇ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ 19 ਜਨਵਰੀ, 2005 ਨੂੰ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ ਸਾਈਲੈਂਸ ਜੋਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਾਂ ਸ਼ੋਰ-ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ।
19 ਜੂਨ, 2017 ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਈਲੈਂਸ ਜੋਨ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਰ ਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਬਿਨਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ. ਵੀ. ਆਈ. ਪੀ. ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ 2 ਵਿਆਹ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਫੇਜ਼-3 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ। 
ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਆਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ ਫੇਜ਼-3 ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸੂਰਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਕ ਗਾਰਡਨ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਹਰੀਚੰਦ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।