ਇੰਝ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਐੱਚ. ਸੀ. ਸ਼ਰਮਾ) : ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 'ਚ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੋਹਰੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦਿਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ-

1. 2 ਮਈ 2018 ਨੂੰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2018 'ਚ ਜਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਰਡਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਪੀਲੀਏਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਐਨ.ਓ.ਸੀ., ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਲੋਡ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਏ. ਐਂਡ ਏ. ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਤੇ 1350 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਡ 'ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬਿਲਡਰ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਬਿਲਡਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।

2. ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 11 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਦੇ ਦਿਨ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਡ 'ਚ 441 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 1350 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦਾ ਵਾਧੇ ਦੀ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਵਲੋਂ ਲੋਡ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2017 'ਚ ਹੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ ਹੋਰ ਬਿਲਡਰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

3. 17 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਰੂਰੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਚਲਦੇ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ।

4. 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਡ 'ਚ ਵਾਧੇ 'ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਬੇਕਾਇਦਗੀ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

5. 26 ਸਤੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਡਿਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਿਲਡਰਾਂ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ।

6. 21 ਨਵੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਤਾੜ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਵਿੰਗ ਵਲੋਂ 14 ਕਾਲੋਨੀਆਂ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੁਰਪਯੋਗ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉਕਤ ਬਿਲਡਰ ਵਲੋਂ 2015 ਤੋਂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂ.ਯੂ.ਈ. ਚਾਰਜਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

7. 19 ਦਸੰਬਰ, 2018 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਕਤ ਬਿਲਡਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

8. 9 ਜਨਵਰੀ, 2019 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਡਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ 3 ਰੈਗੂਲਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਦੋਹਰੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਰੀਫੰਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਸੁਲਝਾਉਣ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਵਸੂਲ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ 14 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੁਰਪਯੋਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

9. ਬੀਤੀ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰ ਵਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕਰਨ 'ਚ ਫੇਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਰਮਿਆਨ ਫਰੈਂਚਾਇਜੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੁੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।

10. ਬੀਤੀ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਡਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰ ਵਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਦਿਆਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤਾਂ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।

11. 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਵਲੋਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਫੇਰ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੰਗੀ।

12. 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬਿਲਡਰ ਵਲੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਵੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਏ. ਐਂਡ ਏ. ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਬਿਲਡਰ ਵਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਵਰੀ, 2019 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਜਿਸ 'ਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮੀਟਰ ਦੇ ਸ਼ੁਲਕ ਦੇ ਰੀਫੰਡ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, 'ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

13. ਬੀਤੀ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ 'ਦ ਓਮੈਕਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ' ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਵਲੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਸ਼ੁਲਕ ਦਾ ਕਾਲਮ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਮੇਂਟੀਨੈਂਸ ਚਾਰਜਿਸ ਆਦਿ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਬੇਕਾਇਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ 'ਚ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

14. ਬੀਤੀ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਡਰ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰੀਫੰਡ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹਿਤ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ 'ਦ ਓਮੈਕਸ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੋਸਾਇਟੀ' ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਅਤੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਫਰਵਰੀ, 2020 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਟਕਿਆ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ।