ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ''ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤਲਬ ਕੀਤੀਆਂ : ਚੰਨੀ

ਜਲੰਧਰ(ਧਵਨ)— ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤਲਬ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 21 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੈਗਾ ਜਾਬ ਫੇਅਰ ਲਗਾਏ ਗਏ। 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 27000 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ। ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਕ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਕਿਲ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ। 
ਇਸ ਲਈ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਫੀਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ 'ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ' ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਂਦਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਕੈਮਰੇ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। 
ਇਸ ਨਾਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਢਲੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜ਼ੀਫਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਕੈਂਪਸ 'ਚ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 90 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 100 ਫੀਸਦੀ, 80 ਤੋਂ 90 ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 90 ਫੀਸਦੀ, 70 ਤੋਂ 80 ਫੀਸਦੀ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 80 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 60 ਤੋਂ 70 ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਕ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 70 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
100 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬਣੇਗਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ
ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁ-ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਨੇਟਾ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਇਕ ਖੇਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਪਿੰ੍ਰਸੀਪਲਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕਾਂ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ. 'ਚ ਮੁਫਤ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਰੀਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ
ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਰੀਵੈਲਿਊਏੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਰੀਵੈਲਿਊਏੇਸ਼ਨ 'ਚ 10 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੇਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉੱਤਰ ਕਾਪੀਆਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।