ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕੈਂਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

Friday, Dec 24, 2021 - 01:34 AM (IST)

ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕੈਂਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਰਮਨਜੀਤ)– ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਸਮੇਤ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਫਾਰੈਸਟ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ (ਐੱਸ. ਐੱਫ਼. ਆਰ. ਆਈ.) ਲਾਡੋਵਾਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸਨ (ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਈ.) ਦੇ ਅਸਥਾਈ ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 24 ਮਈ ਅਤੇ 27 ਮਈ, 2021 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰ, ਡੀ. ਏ. ਆਰ. ਈ.-ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਆਰ. (ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ) ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2015-16 ’ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਈ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਟਾਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਆਰ. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਜ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਚਿੱਡਣ, ਤਹਿਸੀਲ ਅਜਨਾਲਾ, ਜ਼ਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬਲਾਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੀ. ਏ. ਆਰ. ਈ.-ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਆਰ. ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹਨ।

ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਬਜਟ 2021-22 ’ਚ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ’ਚ 5 ਨਵੀਆਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਬਜਟ ’ਚ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਸਟੇਟ) ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ 5 ਨਿੰਬੂ ਜਾਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਸਟੇਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਟੇਟਾਂ ’ਚ ਉਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ (ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਅਸਟੇਟ) 25 ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਸਟੇਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕੋ ਛੱਤ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਸਟੇਟ ਹਨ।


author

Bharat Thapa

Content Editor

Related News