ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮਤਾ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ) : ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਤੇ ’ਚ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ 99ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2014 ਨੂੰ 2016 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰਕ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦੇ ਪੂਰਕ ਲਈ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ। ਸੰਕਲਪ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਈ-ਪੰਜਾਬ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਡਾਟਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਦਬਾਅ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹੈ ਨੁਕਸਾਨ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੇ ਇਨਪੁਟ ਉਚਿਤ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ-ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵਾਪਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੱਤਰ, ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਭੇਜੇਗਾ। ਸੰਕਲਪ ’ਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਤਿੱਖੀ ਟੱਕਰ, ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣੋ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ