ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ,   (ਦੀਪਕ, ਵਿਨੋਦ)-  ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸਥਾਨਕ ਨਹਿਰੂ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੀ. ਐੱਸ. ਯੂ. ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਅਮਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਇਸੇ ਲੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਕੂਲ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ-ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੋਣ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਹੋਰ ਦੂਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇ-ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਕਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਗੈਰ-ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ 'ਚ ਪਈਆਂ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ। 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਕਲ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਨ, ਉਹ ਹੋਰ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਪੇਪਰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੋਰਡ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਿਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤਬਦੀਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ੋਨਲ ਆਗੂ ਰਜਿੰਦਰ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।