ਪੰਜਾਬ ''ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ''ਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

ਪਟਿਆਲਾ : ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਹੋਰ ਵੱਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਬਿਜਲੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 2020-21 'ਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਥਰਮਲ ਇਕਾਈਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵਾਲੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਲਾਂਟ ਲੋਡ ਫੈਕਟਰ (ਪੀ. ਐਲ. ਐਫ.) 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਪੁਰਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪੀ. ਐਲ. ਐਫ. ਕ੍ਰਮਵਾਰ 71.21, 51.97 ਅਤੇ 27.84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਮਰੱਥਾ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਖਰ਼ਚੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ 'ਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਮਰੱਥਾ ਚਾਰਜ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1,2725 ਕਰੋੜ, 337 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣਗੇ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਾਵਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ. ਕੇ. ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ. ਐਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਆਪਣੇ ਰੋਪੜ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਵਿਖੇ ਥਰਮਲ ਯੂਨਿਟ ਸਿਰਫ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਚਲਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਮੁਹੱਈਆ ਰਹੇਗੀ।