ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਵਾਦ ''ਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਲੋਂ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਨਲ 'ਚੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਕੁਸੁਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸਰਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਬੈਠਕ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚਕਾਰ ਚਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2015 'ਚ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਈ. ਪਦਮਨਾਭਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਖਾਨ ਦੀ ਇਸ ਪੈਨਲ 'ਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਿਖਤ 'ਚ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੈਨਲ 'ਚ ਖਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਹਿੱਤਾਂ 'ਚ ਟਕਰਾਓ' ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ 'ਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਮੰਨਣਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਸਲਾਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੇ-ਰੋਲ 'ਤੇ ਹਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 17 ਦਸੰਬਰ 2015 'ਚ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਨਲ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਜਨਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਪੱਖਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤ 'ਚ ਪੈਨਲ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2015 'ਚ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੱਖ 15 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਐਪੀਲੀਅਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਪੱਖ ਵਲੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਗਠਨ 'ਤੇ ਲਿਖਤ 'ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੀ ਖਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।