ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ, JAC ਨੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਲੇਜਿਜ਼ (ਜੇ. ਏ. ਸੀ.) ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੇ 1,549.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਉੱਡਣੇ ਸਿੱਖ 'ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, PGI ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਬਿਆਨ

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਮੂਹ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਣਾਅ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ ਨਵਾਂ 'ਇੰਚਾਰਜ', ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ

ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਦੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ. ਅੰਸ਼ੂ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : BJP ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘੇਰਨ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਰੋਕਿਆ (ਤਸਵੀਰਾਂ)

ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ 136 ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਜੇ. ਏ. ਸੀ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2020-21 ਲਈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੱਜੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਲਾਭ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ