ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼/ਪਨਬੱਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)– ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆਂ 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਸ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਖ਼ਬਰ: ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਡਿਪੂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲੜੀ ਵਿਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੋਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਟਰੇਲਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਤੰਗੀ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਕੱਚੇ/ਪੱਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਲੇਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਨੋਖਾ ਫ਼ਰਮਾਨ

ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ’ਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫ਼ੀਆ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇਗਾ

ਕਰਜ਼-ਮੁਕਤ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਰੋਡਵੇਜ਼ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ਾਮਲ
ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਰਜ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ 2407 ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਫਲੀਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ :  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ, ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਭੇਜਿਆ ਵਿਦੇਸ਼

ਨੋਟ: ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ