ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰੇਗਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਦਗੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਜਾਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਿਤਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਰਕਮ ਦੇਵੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਣੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ 33 ਮੋਹਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 'ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੀਮ' ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੀ. ਜੀ. ਆਈ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਏਮਸ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦੀ ਹੈ।