ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ Pearl Group ਧੋਥਾਖੜੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ Pearl Group ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਘਪਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਜ਼ੀਰਾ 'ਚ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਘਪਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਚ ਐੱਫ਼. ਆਈ. ਆਰ. ਨੰਬਰ 79 ਆਫ 2020 ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਥਾਣਾ, ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ 'ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. 1 ਆਫ਼ 2023 ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਰਨਾਮਾ, ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ

ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਿੰਗ (EOW) ਹੈ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਘਪਲੇ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਘਪਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਬਹਿਬਲ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ : ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਗਠਿਤ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਠੱਗੇ ਗਏ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਟਲਿਆ ਪਤੀ, ਚੁੱਕਿਆ ਖੌਫ਼ਨਾਕ ਕਦਮ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਠੱਗੀ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਵਾ ਖ਼ਿੱਤਾ ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੀੜਤ ਤਾਂ ਸਦਮਾ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਜਾ ਪਏ ਹਨ। ਪਰਲ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। 

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।