ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗੀ : ਖੁੱਡੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ) : ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ (ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ 3622.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ’ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਲੂਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਟ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐੱਫ. ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਦਨ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੋਕੀ ਗਈ 3622.40 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਉੱਧਰ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਰੋਕੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਦਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਣ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਈ।