ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ''ਤੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਨਾਰੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰਹੀਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਢੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲਾਅ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਅੰਗੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ-2017 ਤਹਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। 
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਤੱਥ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਰੱਖਣੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਐੱਸ. ਨਾਰੰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ਰਮਾਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ।