ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ?

ਮਜੀਠਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਵਡਾਲਾ): ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖ਼ੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਮਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਡੇਰਾ ਜਮ੍ਹਾ ਲਿਆ ਹੈ।  ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ 'ਤੇ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 'ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ?' ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਇਕ ਫੌਜੀ ਹਨ, ਹਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ਚਿ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਠਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਠੱਲ ਪਾਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ

ਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ ਸਫਲ?:
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੱਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੈਪਟਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਕਤ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਫ਼ਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਇਸਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਰਨੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ-ਪੂਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੱਡੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਰੰਗ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬਿਨਾਂ ਹੈਲਮਟ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਰੋਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ,ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾੜੀ

ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ:
ਓਧਰ ਜੇਕਰ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਰਾ ਲਗਾ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫ਼ਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਲਪ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ''ਹੱਥ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਥੂ ਕੌੜੀ, ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਹੈਂ'' ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਹੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਆਏ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦੀ