ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰੌਂਅ ''ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ):  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਜਲਦ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ 1-1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੜ-ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਯੂਨਿਟ ਪੂਰੀ ਸਮਰਥਾ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ 3 ਯੁੂਨਿਟਾਂ ’ਚੋਂ 2 ਬੰਦ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਯੁੂਨਿਟ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 2 ਯੁੂਨਿਟਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਥਰਮਲਾਂ ਵਿਚ ਰੋਪੜ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਪਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ 4 ’ਚੋਂ 2 ਯੁੂਨਿਟ ਅਤੇ ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ ਥਰਮਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚਾਰੋਂ ਯੁੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ’ਚ ਡੀ. ਡੀ. ਆਰ. ਦਰਜ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ