ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਹੁਣ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠਿਓ ਇਹ ਕੰਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ (ਅੰਕੁਰ, ਧਵਨ): ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਖ਼ੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮਾਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ (ਪਟਵਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ) ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਪਖਾਨੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਜਾਂ 1 ਨਵੰਬਰ? ਪੜ੍ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ Notification

ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪੱਖੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ 2174 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ 15 ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਐੱਮ-ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਾ ਐਪ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਆ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪਏ ਭੜਥੂ! ਬੈਗ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਉੱਡ ਗਏ ਹੋਸ਼

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵਿਆਪਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ 31 ਲੈਬਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਏ.ਬੀ.ਐੱਲ. ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੀਲਕੰਠ ਐੱਸ. ਅਵਧ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਮਿਤ ਤਲਵਾੜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8