ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਚਮਕਾਉਣ ''ਚ ਲੱਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ: ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ: ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਅਤੇ ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਥਿਤ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਯਾਤਰੀ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਫਸੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਖਾਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋੜਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀ ਅਡਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ‘ਤੇ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਕਸਦਾਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲਤ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਇਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਨਾਟਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।