ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ NGO''s ਤੋਂ ਮੰਗੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੁੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਐਨ.ਜੀ.ਓਜ਼, ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਟਰੱਸਟ/ਰੈਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਛੁੱਕ ਸੰਸਥਾਵਾ ਤੋਂ 25 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਬੋਲੇ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ,  ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਖੰਡਨ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਐਨ. ਜੀ. ਓਜ਼) ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਕੀਤੀ ਸਮਾਪਤ, ਪੁਲਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂਚ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬਿਰਧ ਘਰ ਖੋਲ੍ਹਣ/ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ 50,100,150 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ 12 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋਣ।  ਰਾਜ/ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ/ਲੋਕਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ/ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਹਸਪਤਾਲ/ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮਜ਼/ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਥ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਮਜ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਚ ਹੋਏ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਿਆ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਧਿਰ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਦਰਜ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ/ਫਾਰਮ/ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ https://tinyurl.com/fcaeb22w ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਲੈਣ ਸੰਬੰਧੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ 25 ਸਤੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ।