ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਦਲਜੀਤ)-ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਕੇ ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿਚ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਸ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਫਰੀ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਬੱਸਾਂ, ਹੋ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ, ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਵਾਰ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਕੇਸ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਡਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ

ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਖੂਨ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਛਾਇਆ ਮਾਤਮ

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਡਨੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਰ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਆਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਇਕ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸ਼ੁਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਸੋਧ

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਡਾ. ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਧ ਤਹਿਤ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਕੇਸ ਕਾਫੀ ਆਉਣੇ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜੂਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਨਜੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8