ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸਹਿਮਤੀ

ਜਲੰਧਰ (ਗੁਲਸ਼ਨ)– ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਐਂਡ ਸਕੂਲਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੌਤ, ਚੀਫ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਿੰ. ਸੈਕਟਰੀ ਟੂ ਸੀ. ਐੱਮ. ਗੁਰਕੀਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰ. ਟੈਕਨੀਕਲ ਸੈਕਟਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਤੋਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਜੱਗੀ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ MSP ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ : ਵਡਾਲਾ

ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ, ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੰਜੀਵ ਚੋਪੜਾ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾ. ਅਨੂਪ ਬੌਰੀ, ਵਿਕਰਮ ਆਨੰਦ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਦੀ ਸਾਲ 2017-18, 2018-19, 2019-20 ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਪੜ੍ਹੋ-PSL 6 : ਰਾਸ਼ਿਦ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ, 4 ਓਵਰਾਂ 'ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ 5 ਵਿਕਟਾਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਨਿਲ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਸ ਕੈਪਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ. ਟੀ. ਆਈ., ਬੀ. ਐੱਡ ਅਤੇ ਈ. ਟੀ. ਟੀ. ਵਿਚ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਅਧੀਨ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਫੀਸ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਕਨਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਰੋਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰੋਕਣਗੇ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।