ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ''ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ : ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਕਮਲ) : ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਜੰਮੂ-ਕਸਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਪਜਾਊ ਜਮੀਨਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪ੍ਰਜਣਨ ਸਕਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ 4 ਕਾਬੂ

ਚੁੱਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ 45-50 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਮੁਤਾਬਕ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 10,214 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 7,648 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 33.5% ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 71 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਖੜਕੀ, ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ

ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਹਵਾ, ਜੰਗਲ, ਜੀਵਾਂ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ, ਦਮਾ, ਐਲਰਜੀ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕੀ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਗੈਸ ਚੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 69 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀ.ਆਰ.ਐੱਮ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 1,20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 8000 ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।