ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ! 13 PCS ਅਫ਼ਸਰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, IAS ਅਫ਼ਸਰਾਂ ''ਤੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਾਜ਼

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ): ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੀ.ਐੱਸ-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ 13 ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 3 ਹੋਰ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ 7 ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਗ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਐੱਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਵੱਡਾ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਐੱਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਏ ਗਏ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਫ਼ਿਰ ਪੈਣਗੇ ਗੜੇ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ Alert

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਜਸਪਾਲ ਬਰਾੜ, ਰਜਨੀਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਵਿਕਰਮ ਪੈਂਠੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਵ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ 3 ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦਾਗ਼ੀ ਮਿਲੇ ਸਨ ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮਿਲੇ ਸਨ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੀਲਰ, ਆਰ.ਟੀ.ਏ. ਤੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ, ਕਲਰਕ, ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਚੈਸੀ ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ’ਚ 24 ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ

ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ’ਚ 24 ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 3 ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 13 ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਐੱਸ.-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੱਟ-ਆਫ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 5706 ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 5706 ਬੀ.ਐੱਸ.-4 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ 'ਸਿਰਦਰਦੀ', 15 ਮਾਰਚ ਤਕ...

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਡੀਲਰ ਆਦਿ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਰਹੀ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵਾਹਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤੇ ਗਏ 13 ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਈ ਦਾਗ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ ?

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੀ.ਐੱਸ.-4 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਾਹਨ ਡੀਲਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੌਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੀਬ 8-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ’ਚ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਐੱਸ.ਯੂ.ਵੀ. ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਐਫਿਡੇਵਿਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਅਬੋਹਰ, ਦੀਨਾਨਗਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਅਮਲੋਹ, ਅਜਨਾਲਾ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 912 ਵਾਹਨ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਜਦਕਿ ਪੱਟੀ ’ਚ 820 ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ। ਡੇਰਾਬਸੀ ’ਚ 196, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ’ਚ 475, ਪਠਾਨਕੋਟ ’ਚ 258 ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ 336 ਮਹਿੰਗੇ ਵਾਹਨ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਜਾਂਚ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੇ ਫਾਸਟੈਗ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਫ਼ਾਈਲ: ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ

ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲਾਇਆ। ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਈਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. ਤੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਫਾਈਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ: ਅੱਜ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੈ ਸਕਦੈ ਪਛਤਾਉਣਾ

ਦਾਗ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਹੋਵੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ : ਸੋਈ

ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੀ.ਐੱਸ.-4 ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੋਮਾ ’ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਗ਼ੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।

ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8