ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸਿੱਧੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਕੇ. ਏ. ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ-2019 ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ 'ਦਿ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਆਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੈਲਿੰਗ ਫ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬ, 2020' ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ 'ਚ ਕਾਰਗਰ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।

ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੋਡਲ ਮਹਿਕਮਾ-ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਥਾਰਟੀ 'ਚ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ, ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਕਨਵੀਨਰ, ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਡਿਪਟੀ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਜੀ. ਐਸ. ਟੀ., ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਮਾਹਿਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹਰੇਕ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ www.foodsuppb.gov.in 'ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ।