ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ''ਪੌਲੀ ਹਾਊਸ ਸਬਸਿਡੀ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੌਲੀ ਹਾਊਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਗੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਧਾਰਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਡ ਪੌਲੀ ਹਾਊਸ ਲਈ 750 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਫੈਨ ਪੈਡ ਪੌਲੀ ਹਾਊਸ ਲਈ 1400 ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਫੈਨਪੈਡ ਪੌਲੀਹਾਊਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 28 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸਬਸਿਡੀ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ 16 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਾਗੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਘਟਾਈ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫੈਨ-ਪੈਡ ਪੌਲੀ ਹਾਊੂਸ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ੀ ਰੁਕੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਉਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਢੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕਰੇ।