ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ DSP ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੌਰਾਨ ਖਰੜ ਸਥਿਤ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ਼ ’ਚ ਇੱਕ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲ ਲਈ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311(2) ਤਹਿਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਗੁਰਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਮਿੱਤਰ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ਼ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਗਿਆ?

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ Update, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਰ 'ਤਾ Alert

ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀ. ਆਈ. ਏ ਸਟਾਫ਼ ਖਰੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ਼, ਖਰੜ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤੱਥ ਜੇਲ੍ਹ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ਼, ਖਰੜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਿਹਾ। ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੂੰ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਰਿਮਾਂਡ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬੀਓ ਸਾਵਧਾਨ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਾ ਨਿਕਲੋ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ! ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਈ Advisory
ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਦੋਂਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬਿਤਾਏ ਗਏ ਸਮੇਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਕਤ ਅਪਰਾਧੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਸਟਾਫ਼ ਖਰੜ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਬੰਦ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਉਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ’ਚ ਹੋਈ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਉਕਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ : ਏ. ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ (ਜੇਲ੍ਹ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਖ਼ਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ, ਜੋ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ, ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਸੌਂਪਣਗੇ। ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. (ਜੇਲ੍ਹ) ਅਰੁਣ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਭਲਕੇ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 
For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 
For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8