ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਠਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਰਮਾਂ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਰਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ  ਤੇ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਵੀ ਭਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਸਭ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੇਥ II ਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਹਾਂਤ

ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ’ਤੇ ਆੜ੍ਹਤ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 9 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ, ਨਰਮਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ 2-2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿੱਕਤ ਆਂਉਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਿਆਨ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਨਾਂ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਲੈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦ ਲਾਗੂ ਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਪਏ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਈ ਕੈਲੰਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।