ਸਵੱਛਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ''ਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਛੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪੰਜਾਬ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ  (ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ) - ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 'ਸਵੱਛਤਾ ਪੰਦਰਵਾੜੇ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਾਈ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ 'ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ' ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੌਮੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਰਜਾਬੰਦੀ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਬਨਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਧਿਆਨੀ-ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਭੇਜ ਕੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸਬੰਧੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦੱਸਣ, ਪੌਦੇ ਲਾਉਣ, ਸਵੱਛਤਾ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਦਿਵਸ, ਨਹੁੰ ਕੱਟਣ, ਹੱਥ ਧੋਣ, ਨਿੱਜੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਪਖਾਨੇ ਸਬੰਧੀ, ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਕ ਵੀ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਖਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬੇਵਸੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤਹਿਤ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਖਾਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖ਼ਫ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਰਜਾਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਸਫ਼ਾਈ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਫਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸਵੱਛਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕੌਮੀ ਐਵਾਰਡ
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 'ਸਵੱਛ ਵਿਦਿਆਲੇ' ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਕੁੱਲ 172 ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਐਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 35 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 643 ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਰਟ ਲਿਸਟ ਕਰ ਕੇ ਭੇਜੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 172 ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਐਵਾਰਡ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਢਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ 40 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 22 ਸਕੂਲ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲ ਇਹ ਐਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਸੂਬੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8 ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 5-5 ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਿਆ।