ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ! ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ FIR

ਲੁਧਿਆਣਾ (ਰਾਜ): ਮਹਾਨਗਰ ਵਿਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੁਣ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਸ ਕੇਸ (FIR) ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰੋਂ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੇ ਜਨਗਣਨਾ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਟ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 'ਜਨਗਣਨਾ ਐਕਟ 1948' ਤਹਿਤ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਸਗੋਂ ਆਰਥਿਕ ਚਾਬੁਕ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਨਿਗਮ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਡਾ. ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 6500 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿੱਟ ਅਤੇ ਆਈ-ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਜ਼ੋਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿੱਟ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਡਾ. ਨੀਰੂ ਕਤਿਆਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 15 ਮਈ ਤੋਂ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 150 ਘਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ (ਲਿਸਟਿੰਗ) ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 5-6 ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਵੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਗਣਨਾ ਡਿਊਟੀ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ 'ਸਵੈ-ਗਣਨਾ' ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਐਸਈ ਆਈਡੀ (SE ID) ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਮਾਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।