ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ''ਤੋਹਫਾ''

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਵਾਦਾਂ 'ਚ ਰਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰਾਲੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 1700 ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7 ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਲੱਸਟਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਖੱਡਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਹਰ ਇਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੇਤ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਗਠਨ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਦਰ 'ਤੇ ਰੇਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। 
ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਇਕ ਟਰਾਲੀ ਦਾ ਰੇਟ 1,700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਚਾਰਜ ਫਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਖਣਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੇਤ ਖੱਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਰਫ 10 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਖਣਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗੈਸਿਵ ਬਿਡਿੰਗ 'ਚ ਸਸਤੀ ਰੇਤ ਦਾ ਫੰਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗਾ।