ਕੈਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜੇ. ਈਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਮੁੜ PPSC ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
12/17/2020 10:18:54 PM
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ— ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ’ਚ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ 81 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ.) ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਟੀ. ਆਈ. ਈ. ਟੀ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 31 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਥਾਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਜੋ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹਨ, ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਨਹਾਉਂਦੀ ਨੂੰਹ ਦੀਆਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਵਾਇਰਲ, NRI ਪਤੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਰੂਹ ਕੰਬਾਊ ਕਾਂਡ
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪੇਅ ਸਕੇਲ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਥਾਪਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਆਖੀ ਨਹਿਰ ’ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ,ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 81 ਅਸਾਮੀਆਂ (79 ਜੇ. ਈ. ਅਤੇ 2 ਜੇ. ਈ. ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ) ਜੋ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ 14 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇ. ਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀ. ਪੀ. ਐੱਸ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖ਼ੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ
ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਸੋਧੇ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮਹਿਕਮੇ ਅਧੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਸੋਧਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ 5910-20200+2400 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 10300-34800+3600 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸਕੇਲ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਅਮਲ ’ਚ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਬੁਲੰਦ ਹੌਂਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਹੱਥ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਡਟਿਆ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੂਲਜ਼-1965 ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ’ਚੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਟੈਕਸ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ 5910-20200+3200 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ 10300-34800+3200 ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿਚਲੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨੂੰ ਦਰੁੱਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਸੁਨੀਲ ਜਾਖ਼ੜ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੀਤੀ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ
ਨੋਟ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
