ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀਐੱਫਐੱਸਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (ਹਰਮਨ) : ਡਿਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਭਾਗੋਕਾਵਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਕੰਟਰੋਲਰ (ਡੀਐੱਫਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਭਾਗੋਕਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਫ਼ੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਾਰਨ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ: ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ

ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਡੀਪੂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਦੇ ਡੀਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਡੀਐੱਫਐੱਸਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੱਕਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en

For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8

For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e