MLAs ਤੇ MPs ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨਾਰਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ
Friday, Jan 20, 2023 - 12:27 PM (IST)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) : ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਏ. ਜੀ. ਮਸੀਹ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੂਟੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਅਤੇ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਉਪਰੋਕਤ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਠੋਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ
