ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੇ NRI ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਝਟਕਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਰੁਣ) : NRI ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਦੇ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਗਰੁੱਪ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਰਫ ਸਾਬਕਾ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਹੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਪਰ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਸਿਰਫ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਹੀ ਨਹੀਂ, OCI ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਜਾਂ PIO ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। NRI ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਵੋਟਰ ਆਈ. ਡੀ. ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। NRI ਸਭਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਸਿਰਫ ਸਾਬਕਾ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ NRI, OCI ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਅਤੇ PIO ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।

5 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਦੀ NRI ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 147 ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 14 ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕਈ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਨ ਰੰਧਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ NRI ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ NRI ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਮਨ-ਮੁਟਾਅ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ NRI ਸਭਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ।