ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ

ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, (ਧੀਰ)- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਡੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਕਪੈਸਟੀ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 3200 ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਸ਼ੈਲਰ ਦੀ ਕਪੈਸਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨਾ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 
ਇਸ 'ਚ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 40 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 
ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ- ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਟਨ ਦੀ ਕਪੈਸਟੀ ਵਾਲੇ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਨੂੰ 3500 ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ 'ਤੇ 2 ਟਨ ਕਪੈਸਟੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ 4500 ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 11 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। 
ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸੀ ਪਾਲਿਸੀ- ਬੀਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰਲੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਝੋਨਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਛੋਟਾ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਉਸਦੀ ਕਪੈਸਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜ਼ਿਲਾ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ- ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈਪਾਲ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤਕ ਕਰੀਬ 63 ਸ਼ੈਲਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ੈਲਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਕਈ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ 8 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟੇਗਾ। 
ਡਿਫਾਲਟਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਮਿਲਿੰਗ-  ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੈਪਾਲ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਡਿਫਾਲਟਰ ਮਿਲਰ ਵੀ ਵਿਆਜ ਛੱਡ ਕੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 250 ਨਵੇਂ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਮੀਲਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਰਾਈਸ ਮਿਲਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਲੱਖ ਪੈਡੀ 'ਚੋਂ 4 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 1.50 ਲੱਖ ਟਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਲੋਕਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੇ ਆਰ. ਓ. ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਢਾਈ ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਸਰਪਲਸ ਰਹੇਗਾ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਪਲਿਸੀ 'ਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ 'ਚ ਇਸ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਟਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਝੋਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਇਨਟਾਈਟਲਮੈਂਟ ਜਾਂ 31 ਮਾਰਚ 2017 ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਿੱਲਰ ਨੇ ਮਿਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਝੋਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੈਲਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਪੈਸਟੀ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਰਪਲਸ ਪੈਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 5.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਰਾਏ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।