PRTC ਡਿਪੂ ਬਾਹਰ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ, ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
Friday, Apr 01, 2022 - 04:46 PM (IST)
ਲੁਧਿਆਣਾ (ਮੋਹਿਨੀ) : ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਕੂਲੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ-ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਹਾਰ ਵਾਰ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਘੰਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਦੇ ਡਿਪੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੋਈ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬੇਤਰਤੀਬ ਖੜ੍ਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿੜਕੀ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਜੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਇਮਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਹੀ ਖੜਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਕ ਲੰਬੇ ਵਕਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ ਪਰ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡਿਓਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਘੰਟੇ ਲਾਈਨ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਬੱਸ ਅੱਡਾ ਸਥਿਤ ਪੀ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਡਿਪੂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ, ਆਨਲਾਈਨ ਬੱਸ ਪਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲਜ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਹੀ ਬੱਸ ਪਾਸ ਕਾਊਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਓਂ ਦੀ ਤਿਓਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੱਸ ਪਾਸ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਵੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਫ਼ੀਸ ਆਨਲਾਈਨ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
